महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेचा कणा – सहकारी बँका

JSB SME Blog    20-Apr-2021
| 83

Co-Operative Bank_1  
 
महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेत सहकारी संस्थांचे महत्त्व खुप मोठे आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांतील आर्थिक क्रयप्रक्रियेत आजही सहकारी संस्थांचा वाटा मोठा आहे. ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागांतील छोट्या मोठ्या उद्योगव्यवसायिकांना तसेच सामान्य नागरिकांच्या मनांत विश्वासाचे स्थान सहकारी बँकांनी निर्माण केले आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांचा इतिहास जाणून घेणे अतिशय रोचक आहे. या विषयी तज्ञांनी दिलेल्या माहितीचा घेतलेला हा आढावा..
 
सहकारी बँकिंगची भारतातील सुरुवात १९व्या शतकाच्या अखेरच्या टप्प्यात सुरू झाली. ब्रिटन, जर्मनी व अल्प प्रमाणात इटलीमधील सहकारी चळवळींची कामगिरी पाहून, भारतातील मध्यम व कनिष्ठ वर्गातही ही चळवळ योग्य दिसेल, या विचाराने चळवळीची सुरुवात झाली, असे म्हटल्यास हरकत नाही. भारतातील तत्कालीन व्यापारी बँका (जॉइंट स्टॉक बँक्स) मध्यम आणि समाजाच्या कनिष्ठ स्तरावर कर्जे देण्यास फारशा उत्सुक न्हवत्या.
 
शिवाय वैयक्तिक जामीनकीवर कर्जवाटप करण्यास या बँका अजिबात तयार नव्हत्या; त्यामुळे गरजू वर्गासमोर सावकाराकडे जाऊन भरमसाठ व्याजाने कर्जे घेण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नव्हता. याउलट वर उल्लेख केलेल्या परदेशातील सहकारी बँकांची तीन-चार तत्त्वे, प्रिन्सिपल ऑफ को-ऑपरेशन, प्रिन्सिपल ऑफ म्युच्युअल हेल्प, डेमोक्रॅटिक डिसिजन मेकिंग आणि ओपन मेंबरशीप पाहून तत्कालीन बडोदा संस्थानामध्ये 'म्युच्युअल एड फर्स्ट सोसायटी' म्हणून, १८८९ मध्ये विठ्ठल लक्ष्मण कवठेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'अन्योन्य सहकारी मंडळी' या नावाने संस्था सुरू झाली. मध्यम व कनिष्ठ स्तरावर ठेवी गोळा करून, याच स्तरावरील गरजूंना कर्जवाटप करण्याचे काम मोठ्या उत्साहात सुरू झाले (ही संस्था अनेक वर्षे कार्यरत होती; पण गुजरात सरकारने अडचणीच्या वेळी जाहीर करूनही आर्थिक आधार न दिल्याने ती बंद करावी लागली.)
 
पुढची अत्यंत महत्त्वाची घटना म्हणजे, १९०४ मध्ये भारत सरकारने पहिल्यांदा 'को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायदा' मंजूर केला; त्यामुळे भारतामध्ये अशा सहकारी तत्त्वावरील संस्था सुरू करण्यास उत्तेजन मिळाले. कायद्यान्वये भारतामधील पहिली सोसायटी तत्कालीन मद्रास प्रांतातील कांजीवरममध्ये ऑक्टोबर १९०४ मध्ये स्थापन झाली. पाठोपाठ मुंबई, पुणे, कर्नाटकात काही ठिकाणी अशा संस्था स्थापन झाल्या.
 
त्यात 'पायोनिअर अर्बन' (मुंबई, ११ नोव्हेंबर १९०५), नं.१ मिलिटरी अकाऊंट्स म्युच्युअल हेल्प क्रेडिट सोसायटी' (पुणे, ९ जानेवारी १९०६), 'कॉसमॉस को ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी' (पुणे, १८ जानेवारी १९०६), 'जिल्हा दक्षिण रत्नागिरी' (आताचा सिंधुदुर्ग, नानकावी मठ व वरवडे विव्हर्स सोसायटी, १३ मार्च १९०६) यांचा समावेश होता.
 
सर्वांत प्रसिद्ध अशी 'बॉम्बे अर्बन को ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी' ही संस्था मुंबई शहरात विठ्ठलदास ठाकरसी आणि लल्लूभाई श्यामलदास यांच्या पुढाकाराने २३ जानेवारी १९०६ रोजी स्थापन झाली.
 
१९०४ मध्ये मंजूर झालेल्या को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्यात, पुढे १९१२ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. १९१५ मध्ये 'मॅक्लेगन समिती' स्थापन करून, संस्थांची पाहणी करून, त्या मजबूत कशा करता येतील, याची शिफारस करण्यात आली. या निमित्ताने एक महत्त्वाची ऐतिहासिक घटना लक्षात घेतली पाहिजे. १९१३-१४ च्या काळात किमान ५७ जॉइंट स्टॉक बँका कोसळल्या होत्या. त्या वेळेस ठेवीदारांनी या ५७ बँकांमधील ठेवी काढून, या ठेवी सहकारी सोसायट्यांमध्ये ठेवल्या. पुढे १९१९ मध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कायद्यानुसार, सहकारी संस्था ही बाब तत्कालीन प्रांतांना देण्यात आली. तेव्हा मुंबई राज्य सरकारने १९२५ मध्ये भारतातील पहिला 'स्टेट को ऑपरेटिव्ह अॅक्ट' मंजूर करून, बचत स्व-मदत व परस्पर साहाय्य, याला प्राधान्य दिले. इतर राज्यांनीही पाठोपाठ आपले सहकारी कायदे मान्य करवून घेतले. त्यानंतर अनेक महत्त्वाच्या समित्यांनी सहकारी बँकिंगबाबत महत्त्वाच्या सूचना व कायदे केले.
 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे भागधारक काही व्यक्ती आणि पुढील सहकारी संस्थाही आहेत :
 
(अ) सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका,
(आ) राज्यपातळीवर काम करणाऱ्या विपणन संस्था, प्रक्रिया संस्था,
(इ) सर्व नागरी सहकारी बँका,
(ई) महाराष्ट्र राज्य भू-विकास बँक,
(उ) जिल्हा व प्रादेशिक औद्योगिक सहकारी बँका
 
प्रत्येक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा एकेक प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असतो. याशिवाय व्यक्ति-भागधारक, प्रक्रिया संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी विपणन संघ, नागरी सहकारी बँका, कामगारवर्ग, महाराष्ट्र राज्य भू-विकास बँक, औद्योगिक बँक आणि महाराष्ट्र शासन यांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळावर असतात. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, व्यवस्थापक-संचालक व हे प्रतिनिधी मिळून १९८२–८३ मध्ये ४४ सदस्यांचे संचालक मंडळ होते. संस्था- प्रतिनिधी संबंधित संस्थांकडून दर वर्षासाठी निवडले जातात आणि व्यक्तिभागधारकांच्या प्रतिनिधींची प्रत्यक्ष मतदानाद्बारे निवडणूक दोन वर्षांसाठी होत असते.
 
शिखर बँक या स्वरूपात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही भारतीय रिझर्व्ह बँक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांच्यामधील दुवा म्हणून काम करते. १९५४ सालच्या अखिल भारतीय ग्रामीण पत पाहणी समितीच्या अहवालाने शिफारस केल्याप्रमाणे शेतीला कर्जपुरवठा करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेने मोठ्या प्रमाणावर जबाबदारी उचलली. हा कर्जपुरवठा सुरळीतपणे कनिष्ठ पातळीवर पोहोचता करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक करते.
 
अशी ही सहकारी बँकांची वाटचाल यशस्वीरित्या भविष्यातही पुढे सुरु राहील आणि महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा एक पैलू म्हणून कार्यरत राहील यात शंका नाही.
 
- डॉ. मुकुंद अभ्यंकर
 
 
 
rajesh pande